काठमाडौं, फागुन २९। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत धनुषा-१ मा देखिएको उम्मेदवारी विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले मतगणना सम्पन्न गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार मातृका यादवलाई १० हजार ४३० मतसहित निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र दिए पनि विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि परिणामलाई लिएर अन्योल कायम छ।
यस निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवार किशोरी साहले झण्डै ३२ हजार मत प्राप्त गरेको दाबी गरिए पनि उनको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले खारेज गरेपछि ती मतलाई आधिकारिक नतिजामा समावेश गरिएको छैन।
साहविरुद्ध परेको उजुरीमा उनको स्वामित्वसँग जोडिएको ‘कमल निर्माण सेवा प्रा।ली।’ कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा रहेको उल्लेख गरिएको थियो। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३९ज० अनुसार कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था उल्लेख गर्दै निर्वाचन आयोगले १८ फागुनमा साहको उम्मेदवारी अयोग्य ठहर गरेको थियो।
तर साहले आफू व्यक्तिगत रूपमा कालोसूचीमा नरहेको दाबी गर्दै आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। उनका अनुसार उक्त कम्पनीको प्रवन्ध निर्देशक सञ्जित कुमार झा हुन् र आफू केवल शेयरधनी मात्र भएकोले उम्मेदवारी खारेज गर्नु अन्यायपूर्ण निर्णय हो। साथै दावी–विरोधको समय सकिएपछि उजुरी दर्ता गरिएको भन्दै उनले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त उल्लंघन भएको आरोप समेत लगाएका छन्।
यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै साहको नाम कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नरहेको उल्लेख गरेको छ। अदालतको उक्त आदेशपछि धनुषा–१ को निर्वाचन परिणामसम्बन्धी विवाद थप पेचिलो बनेको छ।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासमा साहले दायर गरेको प्रारम्भिक रिटमाथि दुवै पक्षबीच छलफल हुने तय भएको छ। सो सुनुवाइपछि निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने वा रोक्नेबारे अदालतले अन्तरिम आदेश दिनेछ।
सर्वोच्च अदालतको आजको आदेशले धनुषा–१ को निर्वाचन नतिजा र उम्मेदवारी विवादको अन्तिम दिशा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: २०८२ फाल्गुन २९, शुक्रबार ०७:५९
